भारत में बच्चों के Social Media इस्तेमाल को लेकर सरकार IT Rules में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है। Supreme Court में भी नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर सुनवाई चल रही है।
भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के Social Media इस्तेमाल पर रोक की तैयारी
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भारत में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बहस अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर चल रही सुनवाई के बीच केंद्र सरकार ने 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को अपने दम पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकने के लिए IT Rules में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। हालांकि, अभी कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है और सरकार को इसका कानूनी और तकनीकी तरीका तय करना बाकी है।
यह मामला Just Rights for Children Alliance की याचिका से जुड़ा है। याचिका में नाबालिगों को सोशल मीडिया से जुड़े जोखिमों से बचाने के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना पैरेंटल कंसेंट के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोका जा सकता है।
बिजनेसस्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट बताती है कि इसके बाद सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार तकनीकी सूचना (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) नियम में बदलाव पर काम करेगी, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से अकाउंट बनाने की अनुमति न दें।
यह मुद्दा भारत में नया नहीं है। मार्च 2026 की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, MeitY ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ बच्चों की उम्र पर आधारित प्रतिबंध की तकनीकी संभावनाओं पर बातचीत शुरू की थी। उस समय 13 या 16 साल जैसी उम्र की सीमा और अलग-अलग तरह के प्रतिबंध के ऑप्शन पर विचार की बात सामने आई थी।
Ipsos Education Monitor 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 78% भारतीय इस बात से सहमत हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल के अंदर और बाहर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए। हालांकि यह आंकड़ा एक सर्वे पर आधारित है, इसलिए इसे पूरे देश की राय नहीं माना जा सकता।
भारत अकेला देश नहीं है जहां बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर उम्र की सीमा लगाने पर चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लागू किया जा चुका है, जबकि फ्रांस, स्पेन और इंडोनेशिया समेत कई जगहों पर भी उम्र को लेकर अलग-अलग तरह के प्रतिबंध पर चर्चा हुई है।
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