मुफ्त स्मार्टफोन योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं
यह योजना तभी लागू होगी अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है
योजना के लिए योग्यता के बारे में जानकारी वेबसाइट पर दी गई है
भारत में राजनेताओं को चुनाव से पहले अपनी पार्टियों के लिए वोट बटोरने के चलते लुभावने ऐलान करते देखा जाता है। और अकसर ये घोषणाएं आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होती हैं। ऐसी ही एक घोषणा पिछले महीने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो 'समाजवादी स्मार्टफोन योज़ना' के तहत आम जनता को मुफ्त स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। अब इस बारे में ज्यादा जानकारी मिली है और फोन के लिए ऑलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।
खास बात है कि अगर अखिलेश यादव की पार्टी विधान सभा चुनाव जीतने में सफल रहती है तो इन स्मार्टफोन को 2017 की दूसरी छमाही में बांटा जाएगा। इस स्कीम के लिए सोमवार सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और यह 10 नवंबर तक चलेंगे। इस स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा उसे कम से कम 10वीं पास भी होना चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ ऐसे आवेदक जिनके माता-पिता राज्य सरकार में काम करते हैं वे इस स्कीम के लिए योग्य नहीं होंगे।
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यूज़र अब इसके लिए बनी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इस साइट पर पेज लोडिंग समेत कई दिक्कतें हैं और हमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कई तरह की दिक्कतें सामने आईं। कुछ पेज जैसे एफएएक्यू सेक्शन शुरू में तो खुल गए लेकिन हम बाद में इन्हें खोलने में असफल रहे। इसके अलावा साइट डाउन भी रही।
इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आवेदक को उन दस्तावेज को सबमिट करना होगा जिससे उनकी आयु 1 जनवरी 2017 तक 18 वर्ष सिद्ध हो। इसके अलावा आवेदक को 6 लाख या उससे कम की पारिवारिक आय को साबित करने वाले दस्तावेज को जमा करने की भी जरूरत है। सबसे खास बात, इस स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। आवेदक को अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का फोन नंबर भी देने की जरूरत है।
इससे पहले सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रस्तावित समाजवादी स्मार्टफोन योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता चूंकि ऐसा कोई प्रावधान प्रस्तुत करने में विफल रहा, जो ऐसी घोषणाओं को प्रतिबंधित करता हो, जैसी अखिलेश ने की है। ऐसे में अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दलील को ध्यान में रखते हुए उसे स्वतंत्रता दी जाती है कि वह भारत के चुनाव आयोग या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ऐहतियाती उपाय सुझाये।
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इससे पहले अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने 'फ्री लैपटॉप योजना' के तहत 10 और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का ऐलान किया था।