Budget 2021: मोबाइल फोन होंगे महंगे! लेकिन Made In India को मिलेगा बूस्ट

Budget 2021 for Mobile Phones: आज यानी 1 फरवरी को भारत की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मंत्री) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नए बजट की घोषणा करते हुए बताया कि कुछ मोबाइल फोन पार्ट्स और चार्जर पार्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर दी जाने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में मोबाइल फोन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह कदम मेक इन इंडिया प्रोग्राम व आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने का काम करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में सराकर कुछ मोबाइल फोन व चार्जर के पार्ट्स के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर दी जाने वाली छूट को खत्म करते हुए अब 2.5 प्रतिशत ड्यूटी लगाएगी। काफी हद तक उम्मीद की जा रही है कि इसका सीधा असर मोबाइल फोन की कीमतों पर पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में मोबाइल फोन की कीमतों में बढ़ोतरी हो। हालांकि इस फैसले के बाद लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा जरूर मिलेगा। कंपनियां आयात को कम कर पार्ट्स का उत्पादन भारत में ही करने पर फोकस कर सकती हैं।

सीतारमण का कहना है कि चार्जर या अडेप्टर की  PCBA (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेम्बली) पर लगने वाली ड्यूटी को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि PCBA को छोड़ इस टैरिफ पर आने वाले अन्य सभी पार्ट्स पर आगे भी 10 प्रतिशत दर लागू होगी।

जैसा कि हमने बताया आयात में लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने से सकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा। कंपनियां आयात से ज्यादा लोकल उत्पादन पर फोकस करेगी। भारत ने पिछले साल मोबाइल फोन के लिए PLI स्कीम की घोषणा भी की थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि इस स्कीम के तहत भारत में मोबाइल बनने पर पांच सालों के लिए 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।