ऑनलाइन खरीदने पर नहीं मिलेंगे फेक ऑफर्स, सरकार ने दिखाई सख्ती, अब मिलेगी असली डील

केंद्र सरकार अब ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स साइट द्वारा पेश किए जाने वाले फेक ऑफर्स और डील पर लगाम कसने जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 के जरिए संशोधन किया गया है, जिसके जरिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए एक ट्रांसपेरेंट और संतुलित रेगुलेटरी ढांचा भी तैयार करना है। नए नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

ग्राहकों को चिंता होगी दूर
केंद्र सरकार संशोधित नियमों के जरिए डिजिटल मार्केटप्लेस में ग्राहकों की चिंताओं को दूर कर चाहती है। इसके साथ ही व्यापार में आसानी और एक संतुलित नजरिए पर भी ध्यान दिया गया है। इससे ई-कॉमर्स कंपनियों पर अतिरिक्त रेगुलेटरी बोझ नहीं डाला जाएगा और ग्राहकों के हितों की रक्षा भी की जाएगी। नए नियमों के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स साइट को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) के कन्वर्जेंस प्रोसेस में पार्टनर बनना होगा। इससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल होगा। आपको बता दें कि साल 2025 के दौरान NCH को 17,71,622 शिकायतें मिलीं थीं, जिनमें से 5,11,196 शिकायतें ई-कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी थीं जो कि कुल शिकायतों का करीबन 29 प्रतिशत था। 

ग्राहकों के लिए क्या बदल जाएगा

• शिकायत: हर ई-कॉमर्स कंपनी को शिकायत करने वाले व्यक्ति को शिकायत की एक कॉपी प्रदान करनी होगी, जिसे कंपनी के शिकायत अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है।
• सर्च रिजल्ट: ई-कॉमर्स कंपनियों को सर्च रिजल्ट में ऐसा कोई बदलाव नहीं करना चाहिए,  जिससे यूजर गुमराह हों या यूजर की सर्च क्वेरी के हिसाब से रिजल्ट की प्रासंगिकता पर गलत असर हो।
• स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग: अगर स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है तो उसकी पहचान साफ और प्रमुख जानकारी के द्वारा होनी चाहिए।
• कीमत में कटौती: अगर कीमत में कटौती की घोषणा होती है तो कम की गई कीमत और पहले की कीमत दोनों दिखाई जानी चाहिए। पहले की कीमत वो होनी चाहिए, जिस पर उत्पाद/सर्विस डिस्काउंटेड कीमत से 30 दिनों पहले के दौरान लिस्ट किया गया था।
• डार्क पैटर्न: ई-कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023 को फॉलो करना होगा। सालाना सेल्फ-ऑडिट करना होगा और अनुपालन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
• सेलर और प्रोडक्ट की जानकारी: ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों को बेस्ट बिफोर या यूज बिफोर की तारीख, रिटर्न/रिफंड, वारंटी, डिलीवरी और पेमेंट आदि जैसी जरूरी जानकारी देनी होगी, जिससे ग्राहक समझने के बाद फैसला ले पाए।
• ग्राहक की जानकारी: ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहक की साफ और स्पष्ट मंजूरी के बिना उनकी जानकारी का इस्तेमाल जरूरी कार्यों के अलावा किसी और काम के लिए नहीं करेंगी।
• बंडल फीस: ई-कॉमर्स कंपनियां अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ी न होने वाली सर्विस के लिए बंडल फीस नहीं लेंगी।
• इम्पोर्टेड सामान: इम्पोर्टेड सामान की स्थिति में किस देश से इम्पोर्ट किया गया है और इम्पोर्ट करने वाले की जानकारी भी प्रदान करनी होगी।