एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मेकर MicroStrategy ने पिछले कुछ सप्ताह में बड़ी संख्या में Bitcoin खरीदे हैं। इस कंपनी ने 19 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में लगभग 11,000 बिटकॉइन की खरीदारी लगभग 1.1 अरब डॉलर में की है। यह माइक्रोस्ट्रैटेजी की यह लगातार 11वें सप्ताह में बिटकॉइन की बड़ी संख्या में खरीदारी है।
कंपनी के एग्जिक्यूटिव चेयरमैन, Michael Saylor ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी है। माइस्कोस्ट्रैटेजी के पास लगभग 4,61,000 बिटकॉइन हैं।
बिटकॉइन की खरीदारी के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से यह कंपनी अपने ऑथराइज्ड A क्लास कॉमन स्टॉक को लगभग 33 करोड़ शेयर्स से बढ़ाकर 10 अरब से अधिक शेयर्स करने की योजना बना रही है। इस योजना को 21 जनवरी को माइक्रोस्ट्रैटेजी के शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा।
हालांकि, शेयर्स की वोटिंग में कंपनी के फाउंडर, Michael Saylor की हिस्सेदारी लगभग 47 प्रतिशत की है। इस अमेरिकी कंपनी के शेयर्स में इस बढ़ोतरी से इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स की कुल संख्या ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी Amazon और इंटरनेट सर्च इंजन Google को ऑपरेट करने वाली अमेरिकी कंपनी Alphabet के निकट हो जाएगी। पिछले वर्ष अक्टूबर में माइक्रोस्ट्रैटेजी ने बताया था कि वह तीन वर्षों में बिटकॉइन खरीदने के लिए डेट की बिक्री और शेयर्स जारी कर लगभग 42 अरब डॉलर जुटाएगी।
माइक्रोस्ट्रैटेजी के बिटकॉइन खरीदने की शुरुआत से इसके शेयर प्राइस में 2,500 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
अमेरिकी प्रेसिडेंट के तौर पर Donald Trump के सोमवार को शपथ लेने से पहले बिटकॉइन ने 1,09,241 डॉलर का नया हाई लेवल बनाया था। ट्रंप ने बिटकॉइन का रिजर्व बनाने का भी संकेत दिया था। हालांकि, प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके पहले भाषण में क्रिप्टो का जिक्र नहीं होने से बिटकॉइन में काफी गिरावट हुई है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने पर इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर बिटकॉइन का प्राइस लगभग 1,05,740 डॉलर पर था। इस सबसे अधिक वैल्यू वाली क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल रूस की कंपनियां विदेश से कारोबार में कर रही हैं। रूस की सरकार ने कानून में बदलाव कर पश्चिमी देशों की पाबंदियों से निपटने के लिए क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। हाल ही में रूस के प्रेसिडेंट Vladimir Putin ने कहा था कि अमेरिका की सरकार डॉलर का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर इसकी भूमिका को घटा रही है। इस वजह से बहुत से देशों को अन्य एसेट्स का रुख करना पड़ रहा है।