पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसीज का सेगमेंट तेजी से बढ़ा है। इस सेगमेंट से जुड़े स्कैम के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को एक क्रिप्टो फर्म की नकल वाली 38 वेबसाइट्स को हटाने का ऑर्डर दिया है। पिछले सप्ताह क्रिप्टो फर्म Mudrex ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर जाली वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। Mudrex के यूजर्स ने इस वेबसाइट्स के जरिए स्कैम होने की जानकारी दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट के पोर्टल पर 23 अगस्त को पब्लिश किए गए ऑर्डर में जस्टिस Mini Pushkarna ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को इन
वेबसाइट्स को 30 अगस्त तक हटाने को कहा है। Gadgets360 मे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस से प्रश्न किया है कि क्या उसकी Google जैसे लोकप्रिय इंटरनेट सर्च इंजन पर जाली वेबसाइट्स की समस्या को रोकने की कोई योजना है। इस बारे में मिनिस्ट्री की ओर से उत्तर का इंतजार किया जा रहा है।
Mudrex ने जाली वेबसाइट्स के उसके नाम और अन्य निशानों का इस्तेमाल कर यूजर्स को फंसाने का प्रमाण दिया था। इस याचिका में बताया गया था कि Mudrex को इन स्कैम का शिखार हुए लोगों से कई शिकायतें मिली हैं। ये वेबसाइट्स एंप्लॉयमेंट के मौकों की भी पेशकश कर रही थी। इस याचिका में कहा गया था कि इन जाली वेबसाइट्स का बहुत से कस्टमर्स शिकार हुए हैं और उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इन कस्टमर्स से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट्स जैसा महत्वपूर्ण डेटा भी एकत्र किया गया था। इससे Mudrex की साख को भी नुकसान हुआ है।
इस याचिका में 38 जाली वेबसाइट्स की लिस्ट दी थी जो Mudrex के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रही थी। इस तरह के स्कैम की जानकारी मिलने के बाद Mudrex ने LinkedIn, Instagram और X पर अपने हैंडल्स के जरिए एडवाइजरी जारी की थी। इसके साथ ही फर्म ने अपने यूजर्स को ईमेल भेजकर उसके ट्रेडमार्क और अन्य निशानों का इस्तेमाल करने वाली जाली वेबसाइट्स को लेकर सतर्कता बरतने को कहा था। बड़े
क्रिप्टो एक्सचेंजों में शामिल Binance ने हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया था कि उसने इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच लगभग 2.4 अरब डॉलर के नुकसान को रोकने में सफलता पाई है।