बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए सोशल मीडिया बैन? इस देश ने किया एलान

स्पेन सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है, हालांकि अभी यह कानून नहीं बना है।

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Written by नितेश पपनोई, अपडेटेड: 4 फरवरी 2026 18:55 IST
ख़ास बातें
  • स्पेन में 16 साल से कम बच्चों पर सोशल मीडिया बैन का प्रस्ताव
  • सोशल मीडिया कंपनियों पर एज-वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी संभव
  • फिलहाल कानून लागू नहीं, चर्चा और प्रक्रिया जारी

स्पेन में 16 साल से कम बच्चों पर सोशल मीडिया बैन का प्रस्ताव

Photo Credit: Unsplash/ Thought Catalog

यूरोप में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार मामला स्पेन से जुड़ा है, जहां सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। हालिया बयानों के बाद यह दावा किया जा रहा है कि स्पेन ने बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगा दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल यह फैसला कानून के तौर पर लागू नहीं हुआ है। यह अभी सरकार की ओर से रखा गया एक प्रस्ताव है, जिस पर आगे राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया होनी बाकी है।

स्पेन के प्रधानमंत्री Pedro Sánchez ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को हानिकारक, अवैध और नशे जैसी लत लगाने वाला कंटेंट आसानी से मिल जाता है, जिसका असर उनकी मानसिक सेहत पर पड़ सकता है। इसी वजह से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस सीमित करने का प्रस्ताव सामने आया है।

प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डाली जा सकती है कि वे मजबूत एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करें। यानी प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम उम्र के बच्चे फर्जी उम्र दिखाकर अकाउंट न बना सकें। अगर कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि, एज-वेरिफिकेशन को लेकर प्राइवेसी और टेक्निकल चुनौतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं।

स्पेन का यह कदम पूरी तरह नया नहीं होगा। भले ही स्पेन ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश बन जाएगा, लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने से जुड़ा कानून पास किया जा चुका है। यूरोप के दूसरे देश भी बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर ऐसे ही नियमों पर विचार कर रहे हैं, जिससे साफ है कि यह एक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है।

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