भारत की सड़कों पर दौड़ रहे हैं 8.77 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिक्री में उत्तर प्रदेश नं.1

भारत में नवंबर महीने में जितने EV रजिस्टर हुए उनमें से अकेले उत्तर प्रदेश का हिस्सा 20% रहा। दूसरे व तीसरे नम्बर महाराष्ट्र और कर्नाटक रहे।

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हेमन्त कुमार, अपडेटेड: 26 दिसंबर 2021 13:37 IST
ख़ास बातें
  • सरकार ने EV पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया।
  • भारत सरकार ने EV पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया।
  • यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली EV सेल लिस्ट में सबसे ऊपर हैं।

रिपोर्ट बताती है कि Tata Motors और MG Motors ई-कारों की सेल में आगे रहीं।

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसकी पुष्टि केंद्र सरकार में भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के एक बयान से होती है। उन्होंने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देश में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या 8 लाख 77 हजार है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इन राज्यों में EV की संख्या सबसे ज्यादा है। 

2021 में EV रजिस्ट्रेशन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें सबसे ज्यादा योगदान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और पैसेंजर टाइप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का रहा। नवंबर में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हुए उनमें से 92% केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और पैसेंजर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर थे। कार्गो टाइप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का प्रतिशत 3.9 रहा और ई-कार 3.7% रहीं। 
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राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर रहा। देश में नवंबर में जितने EV रजिस्टर हुए उनमें से अकेले उत्तर प्रदेश का हिस्सा 20% रहा। दूसरे नम्बर पर महाराष्ट्र है जहां 11% इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हुए। तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा जहां 9 % EV का रजिस्ट्रेशन हुआ। कर्नाटक के बाद राजस्थान में 9% और दिल्ली में भी 9% इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हुए। 

Tata Motors और MG Motors इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में आगे रहीं। दोनों कंपनियों ने ई-कार सेल का 98% शेयर हासिल किया। इसमें से टाटा मोटर्स का शेयर का 89% रहा जो कि इससे पिछले महीने में 80% था। भारत में EV की सेल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में फास्टर एडॉप्शन एंड मेन्यूफेक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) स्कीम को लॉन्च किया था। 2019 में इसी स्कीम का दूसरा फेज़ (FAME-II) लॉन्च किया गया जिसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया। 
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स्कीम के अलावा सरकार ने EV पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया। चार्जिंग स्टेशन के डेवलेपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जीएसटी को घटा दिया है। FAME-II स्कीम में सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सब्सिडी में दिए जाने वाले फायदे को 10 हजार रुपये से 15 हजार रुपये कर दिया है। जिसके कारण अब ग्राहकों EV खरीदते समय कम कीमत चुकानी पड़ रही है। सरकार की लगातार कोशिशों और नागरिकों में पर्यावरण के लिए बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ EV की संख्या में आने वाले समय में कई गुना बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है।
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ये भी पढ़े: EV Adoption, EV sales in India, EV Market in India

हेमन्त कुमार Gadgets 360 में सीनियर ...और भी

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