चाइनीज समेत विदेशी कंपनियों के स्मार्टफोन में होगा भारतीय नेविगेशन सिस्टम - NavIC

देश में NavIC का सीमित इस्तेमाल पहले से होता आ रहा है। इसे पब्लिक व्हीकल लोकेशन ट्रैकर्स के लिए अनिवार्य किया गया है।

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गैजेट्स 360 स्टाफ, अपडेटेड: 28 सितंबर 2022 21:13 IST
ख़ास बातें
  • कंपनियों ने सरकार से डेडलाइन को 2025 तक बढ़ाने के लिए कहा था
  • जनवरी, 2025 तक अपने नए 5G फोन पर NavIC को लागू करेंगी कंपनियां
  • देश में NavIC का सीमित इस्तेमाल पहले से होता आ रहा है

देश में NavIC का सीमित इस्तेमाल पहले से होता आ रहा है

Samsung, Xiaomi और Apple जैसे ब्रांड्स ने भारत सरकार से जनवरी, 2025 तक अपने फोन को भारतीय स्पेस एजेंसी - ISRO द्वारा डेवलप नेविगेशन सिस्टम NavIC के लिए तैयार करने का वादा किया है। बता दें कि भारत सरकार कथित तौर पर स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को कुछ महीनों के भीतर स्मार्टफोन को अपने घरेलू नेविगेशन सिस्टम के अनुकूल बनाने के लिए कह रही है, जबकि कंपनियों का कहना है कि इसके लिए स्मार्टफोन्स के हार्डवेयर में बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें और लंबा समय लगेगा। कंपनियों ने सरकार से डेडलाइन को 2025 तक बढ़ाने के लिए कहा थी।

Business Standard के अनुसार, भारत सरकार द्वारा स्मार्टफोन कंपनियों को NavIC के लिए स्मार्टफोन्स तैयार करने पर जोर देने के बाद, कंपनियों ने कहा है कि वे 1 जनवरी, 2025 तक अपने नए 5G स्मार्टफोन पर इस घरेलू नेविगेशन सिस्टम को लागू करेंगी। बता दें कि भारत सरकार स्मार्टफोन्स पर उपयोग किए जाने वाले यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) सहित विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम करना चाहती है। सरकार का कहना है कि NavIC अधिक सटीक घरेलू नेविगेशन प्रदान करता है और इसके उपयोग से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

सरकार ने NavIC सपोर्ट लागू करने के लिए लिए कथित तौर पर 1 जनवरी, 2023 की डेडलाइन रखी थी, जिससे Apple, Samsung, Xiaomi आदि ब्रांड थोड़े चिंतित थे। कंपनियों का कहना है कि नया नेविगेशन सिस्टम लागू करने के लिए उन्हें हार्डवेयर में बदलाव करने होंगे, और साथ ही डिवाइस को कई तरह की टेस्टिंग से गुजारना होगा। इन कंपनियों का यह भी कहना था कि इन सभी से कॉस्ट पर भी प्रभाव पड़ेगा। कॉस्ट, क्लीयरेंस, टेस्ट और रिसर्च आदि की वजह से कंपनियों ने सरकार से डेडलाइन को 1 जनवरी, 2025 तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।

देश में NavIC का सीमित इस्तेमाल पहले से होता आ रहा है। इसे पब्लिक व्हीकल लोकेशन ट्रैकर्स के लिए अनिवार्य किया गया है।

 

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