1 जनवरी से फोन में सिम नहीं तो WhatsApp नहीं चलेगा, सिम बाइडिंग हुआ अनिवार्य, जानें क्या बदल जाएगा

भारत में अब वॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप फोन में बिना सिम कार्ड के काम नहीं करेंगे। क्योंकि देश में 1 जनवरी, 2027 से सिम बाइडिंग अनिवार्य होने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जिसके बाद डिवाइस में लाइव सिम के साथ अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी समय सीमा 31 दिसंबर, 2026 तक है। अगर सिम हटा दी जाती है, बदल दी जाती है या डीएक्टिवेट कर दी जाती है तो मैसेजिंग ऐप तब तक काम नहीं करेगा जब तक वैध सिम को दोबारा नहीं लगाया जाता है।

सिम बाइडिंग क्या है और क्यों है जरूरी

सिम बाइडिंग का मतलब है कि फोन में मोबाइल नंबर, सिम कार्ड और उससे चलने वाले मैसेजिंग ऐप्स को एक साथ आपस में जोड़ा जाता है। इसके बाद आपको उस फिजिकल सिम को इंसर्ट करके रखना है, जिसके जरिए फोन में मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिम बाइडिंग को भारतीय मोबाइल नंबर के जरिए देश से बाहर से होने वाले साइबर फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट आदि जैसे स्कैम को रोकने के लिए लाया जा रहा है। यह कदम देश की टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करेगा। नियमों का पालन ठीक से पाए तो Apple ने iOS को सॉफ्टवेयर पैच के साथ अपडेट किया, जिससे आसानी से यह पता लग सकता है कि कोई आईफोन बिना फिजिकल सिम कार्ड के काम कर रहा है।

1 जनवरी से बदल जाएगा मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल

1 जनवरी, 2026 से मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए रजिस्टर्ड सिम कार्ड को डिवाइस में इंस्टॉल करना जरूरी है। आमतौर पर इससे उन यूजर्स पर असर होगा जो कि वॉट्सऐप और टेलीग्राम को वाई-फाई के जरिए बिना रजिस्टर्ड सिम कार्ड के ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो लोग एक से ज्यादा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो बार-बार सिम कार्ड को बदलते रहते हैं तो उन पर भी इसका असर होगा।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) को जब पता चला कि कुछ ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस जो कि अपने ग्राहकों की पहचान के लिए भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती हैं, यूजर्स को बिना उस सिम के अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने की अनुमति देती हैं जो कि उस डिवाइस में होनी चाहिए जिसमें ऐप-बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस चल रही है। इस सर्विस का इस्तेमाल खासतौर पर देश के बाहर से साइबर स्कैम के लिए हो रहा है। उसके बाद नवंबर में नए नियम जारी किए गए थे।