पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का सोशल मीडिया अकाउंट सरकार ने बैन कर दिया है। साथ ही इसके कई नेताओं के अकाउंट भी बैन कर दिए गए हैं। पिछले दो हफ्तों में PFI के कई नेता रेड के दौरान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनकी संख्या 200 से ज्यादा बताई जा रही है। अब इस इस्लामिक ग्रुप के सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे Twitter, Facebook और Instagram को भी बैन कर दिया गया है।
Twitter ने 28 सितंबर को इस्लामिक ग्रुप PFI का ऑफिशिअल अकाउंट बैन कर दिया। साथ ही इसके कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स को भी बैन कर दिया गया है। संगठन का @PFIofficial के नाम से ट्विटर अकाउंट था जिसके 81 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स थे। सोशल मीडिया साइट ने इसे बैन कर दिया। इसके अलावा, संगठन के चेयरपर्सन OMA Salam (@oma_salam) के अकाउंट को भी बैन कर दिया है जिसके 50 हजार के लगभग फॉलोअर्स थे। बैन किए गए अकाउंट्स में ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी Anis Ahmed (@AnisPFI) का अकाउंट भी शामिल है जिनके 85 हजार के लगभग फॉलोअर्स थे। ये दोनों ही शख्स PFI के उन 200 से ज्यादा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें पिछले दो हफ्तों में रेड के दौरान गिरफ्तार किया गया है।
Twitter के अलावा ग्रुप के Facebook और Instagram अकाउंट्स को भी बैन कर दिया गया है। अब इस ग्रुप की फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं। सोशल मीडिया बैन से एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने PFI पर पांच साल के लिए बैन लगा दिया था। यह बैन संगठन पर आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न पाए जाने के कारण लगाया गया है। अखिल भारतीय महत्व के मामलों की जांच करने वाली, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अवैध धन पर नजर रखने वाले, प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि पीएफआई के इस्लामिक स्टेट टेरर ग्रुप के साथ संबंध हैं और ये हथियार प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करते हैं।
वहीं, पीएफआई की स्टूडेंट शाखा इस बैन के खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। शाखा ने ग्रुप पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। हालांकि, शाखा ने सरकार की कार्रवाई के बाद इसकी यूनिट्स को भंग कर दिया है। देश में पीएफआई के अलावा कई और संगठनों को बैन किया गया है जिनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल भी शामिल हैं। Popular Front of India भारत के 15 से अधिक राज्यों में अपनी मौजूदगी रखता है।