अब नहीं मिलेगा Amazon Prime का यह सस्ता मंथली सब्सक्रिप्शन, ये है वजह...

Amazon ने अपना सपोर्ट पेज भी अपडेट कर दिया है, जिसमें Amazon Prime का मंथली सब्सक्रिप्शन मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त, 27 अप्रैल से अमेज़न ने अमेज़न प्राइम फ्री ट्रायल के लिए न्यू मेंबर साइन-अप को भी अस्थाई रूप से बंद कर रखा है।

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तसनीम अकोलावाला, अपडेटेड: 17 मई 2021 10:40 IST
ख़ास बातें
  • Amazon Prime के तीन महीने के सब्सक्रिप्शन की कीमत 329 रुपये है
  • अमेज़न प्राइम के सालाना सब्सक्रिप्शन की कीमत 999 रुपये है
  • मंथली सब्सक्रिप्शन की कीमत 129 रुपये प्रति महीना थी
Amazon अब भारत में मंथली प्राइम मेंबरशिप प्रदान नहीं करेगा। नए फैसले के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनी केवल तीन महीने और एक साल तक की ही प्राइम मेंबरशिप देने वाली है। बता दें, Amazon Prime सब्सक्रिप्शन की शुरुआती कीमत 129 रुपये प्रति महीना थी, लेकिन अब इस शुरुआती पैक को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए आदेश के बाद बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि आरबीआई के अपने नए दिशानिर्देश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांसजेक्शन की प्रक्रिया के लिए Additional Factor of Authentication (AFA) को लागू करने का आदेश दिया है। इस नए आदेश को लागू करने की डेडलाइन 30 सितंबर है।

Amazon ने अपना सपोर्ट पेज भी अपडेट कर दिया है, जिसमें Amazon Prime का मंथली सब्सक्रिप्शन मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त, 27 अप्रैल से अमेज़न ने अमेज़न प्राइम फ्री ट्रायल के लिए न्यू मेंबर साइन-अप को भी अस्थाई रूप से बंद कर रखा है। फिलहाल, यदि कोई यूज़र अमेज़न प्राइम मेंबरशिप खरीदना चाहेगा या रिन्यू कराना चाहेगा, तो उसके पास केवल तीन महीने या फिर सालाना सब्सक्रिप्शन लेने का ही विकल्प होगा। आपको बता दें, अमेज़न प्राइम के तीन महीने वाले सब्सक्रिप्शन की कीमत 329 रुपये है, जबकि इसका सालाना सब्सक्रिप्शन आपको 999 रुपये में प्राप्त होता है।

गौरतलब है कि आरबीआई के इस नए फ्रेमवर्क की घोषणा अगस्त 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन बाद में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए यह डेडलाइन इस साल 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी। डेडलाइन में विस्तार करते हुए कहा गया था कि यह फैसल ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसे ध्यान में रखकर लिया गया है।

शुरुआत में RBI ने साल 2019 में 2 हजार रुपये तक के रिकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए AFA को तैनात करने की रूपरेखा जारी की थी। हालांकि, पिछले साल दिसंबर तक यह नियम 5,000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन की सीमा तक बढ़ा दिया गया था। इस कट-ऑफ से ऊपर के ट्रांसजेक्शन पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की जरूरत पड़ेगी।
 
 

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