इलेक्ट्रिक वीकल का इस्तेमाल देश में तेजी से बढ़ रहा है। तमाम राज्यों की सरकारें इलेक्ट्रिक वीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही हैं। दिल्ली उन राज्यों में सबसे आगे है, जो लोगों को इलेक्ट्रिक वीकल्स को ओर प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी ऑफर कर रहा है। अब यूपी सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी दी है। योगी सरकार ने ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022' को स्वीकृति दी है। सरकार ने कहा है कि उसका मकसद तीन लक्ष्यों को हासिल करना है। पहले लक्ष्य के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वीकल्स की खरीद पर छूट देगी। दूसरे लक्ष्य के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा। तीसरा लक्ष्य चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सेंटर बनाने वालों को छूट देना है।
नई पॉलिसी में कहा गया है कि राज्य में जो भी व्यक्ति नया इलेक्ट्रिक वीकल खरीदेगा, उसे कीमतों में छूट दी जाएगी। नीति के तहत नए इलेक्ट्रिक वीकल्स के फैक्ट्री मूल्य पर 15 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। खास बात यह है कि यह छूट सभी तरह के इलेक्ट्रिक वीकल्स पर लागू होगी यानी टू वीलर से लेकर थ्री वीलर और कार व बस खरीदने पर भी लोगों को छूट दी जाएगी।
सबसे ज्यादा सब्सिडी इलेक्ट्रिक बस खरीदने वालों को मिलेगी। यूपी सरकार ने कहा है कि शुरुआती 400 बसों की खरीद पर प्रति बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे 1 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि यह शुरुआती 25 हजार कारों पर लागू होगी। शुरुआती 50 हजार इलेक्ट्रिक थ्री वीलर खरीदने पर लोगों को एक थ्री वीलर पर 12 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक 2 वीलर्स पर भी सब्सिडी देने का ऐलान यूपी सरकार ने किया है। अगर आप शुरुआती 2 लाख इलेक्ट्रिक टू वीलर खरीदने वालों में शामिल हैं, तो आपको 5 हजार रुपये की सब्सिडी गाड़ी खरीद पर मिलेगी। यही नहीं, पहले 3 साल में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वीकल्स पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं लगेगा। अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक वीकल खरीदते हैं, जो यूपी में ही बना है, तो उस पर चौथे और पांचवे साल भी रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर भी सरकार छूट देगी। यह 10 प्रतिशत तक होगी। शुरुआती एक हजार ट्रांसपोर्ट वीकल्स पर यह छूट लागू होगी।