केंद्र सरकार द्वारा हाल में पेश की गई नई ई-कॉमर्स पॉलिसी के बाद से ऐसे कयास लगाए जाते रहे हैं कि अब ई-कॉमर्स रिटेल साइट अविश्वसनीय छूट वाले सेल आयोजित नहीं कर पाएंगी। लेकिन इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इन कयासों को खारिज कर दिया है। दावा किया गया है कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस में डिस्काउंट मॉडल हाल फिलहाल में खत्म होता नहीं दिख रहा।
रेटिंग्स एजेंसी के मुताबिक, इस सेक्टर की नियमितता बनाए रखने के लिए और स्पष्टता की ज़रूरत है। और स्पष्टतता मिलने के बाद ही पॉलिसी के अनुसरण में आसानी आएगी। इसके बाद ही ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट प्लेस को बराबर का मौका मिलने की संभावना है।
एजेंसी ने कहा कि नई नीतियों से पुराने ऑफलाइन रिटेलरों को फायदा मिलने की संभावना कम है। क्योंकि नई पॉलिसी ई-कॉमर्स बिजनेस करने के तरीके को परिभाषित और सीमित करने के बारे में है।
नए दिशा-निर्देश ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को किसी प्रोडक्ट का मालिक होने से रोकते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहक और विक्रेता के बीच माध्यम है। और वे सामान की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकतीं।
रिसर्च फर्म ने कहा, ऐसा ई-कॉमर्स साइट द्वारा दी जा रही बड़ी छूट को खत्म करने के लिए किया गया है। लेकिन नीतियों के बारे में ज्यादा स्पष्टता नहीं होने के कारण ऐसा होता नहीं दिख रहा। ई-कॉमर्स कंपनियां पॉलिसी की कमियों का फायदा उठाकर या फिर डिस्काउंट के लिए नए रास्ते अपनाकर और ग्राहकों को लुभाने की कोशिश जारी रखेंगी।