केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'डिजिटल इंडिया' का मुख्य मकसद गांवों को किफायती इंटरनेट से जोड़ना है। यह जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी है।
एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया की प्राथमिकता सस्ती दर पर इंटरनेट उपलब्ध कराना है। यह 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फायबर केबल से जोड़कर हासिल होगा।
उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी सेवाओं को आसानी से जोड़ने के लिए हाईस्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। यही 'डिजिटल इंडिया' अभियान का मकसद है। सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल केबल से जोड़ने पर 100 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। इसका इस्तेमाल सूचनाएं साझा करने के लिए किया जा सकेगा।
इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा कि सरकार अपने डिजिटल इंडिया कैंपन को अगले तीन साल में लागू कर देना चाहती है। उनके मुताबिक, मोबाइल कनेक्टिविटी इस कार्यक्रम के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आज की तारीख में लोग मोबाइल सेवा की मदद से सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सभी सरकारी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध होंगी।
पर्यटक स्थलों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉट-स्पॉट, स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नि:शुल्क वाई-फाई की सुविधा भी 'डिजिटल इंडिया' कैंपेन का हिस्सा है।