दिल्ली-NCR में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए 50% Work From Home, No PUCC-No Fuel, डबल पार्किंग फीस और कंस्ट्रक्शन पर रोक समेत कई उपाय लागू किए जाएंगे।
Delhi Pollution: 50% WFH और No PUCC-No Fuel समेत प्रदूषण रोकने के लिए लागू होंगे कई सख्त नियम
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दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए इस बार नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। 50 फीसदी स्टाफ के Work From Home और “No PUCC, No Fuel” जैसे नियम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इसके अलावा पार्किंग फीस बढ़ाने, ऑफिस टाइमिंग में बदलाव, कंस्ट्रक्शन पर रोक और कुछ वाहनों की एंट्री को लेकर भी सख्ती की जाएगी। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) यानी CAQM ने दिल्ली-NCR के लिए संशोधित GRAP भी लागू कर दिया है, जिसमें AQI बढ़ने के साथ चार चरणों में पाबंदियां लागू होंगी। चलिए विस्तार से समझते हैं
नए GRAP के तहत अगर दिल्ली-NCR में प्रदूषण (Air Pollution) बेहद गंभीर लेवल पर पहुंचता है और AQI 450 के पार जाता है, तो Stage-4 लागू होगा। इस स्थिति में सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम कराने और बाकी 50 फीसदी स्टाफ को Work From Home देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य ऑफिस आने-जाने वाले लोगों और सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करना है।
प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए “No PUCC, No Fuel” नियम को भी सख्ती से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं होगा, उन्हें फ्यूल देने पर रोक रहेगी। CAQM ने इस सिस्टम को NCR में लागू करने के लिए पहले ही निर्देश जारी किए हैं और दिल्ली के विंटर प्लान में इसे और मजबूत करने की बात कही गई है।
प्रदूषण बढ़ने पर स्कूलों में भी पढ़ाई का तरीका बदलेगा। GRAP Stage-3 लागू होने पर दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड क्लास का विकल्प लागू किया जा सकता है, यानी छात्र स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेंगे या ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे। वहीं अगर AQI 450 के पार पहुंचता है और GRAP Stage-4 लागू होता है, तो हाइब्रिड पढ़ाई का दायरा बढ़ाकर कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 तक किया जा सकता है।
दिल्ली में निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस दोगुनी करने का प्रावधान भी रखा गया है। Winter Pollution Plan के तहत यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाली है। हालांकि दिल्ली मेट्रो की ओर से संचालित पार्किंग सुविधाओं को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है। GRAP में भी AQI खराब होने पर पार्किंग फीस बढ़ाने का प्रावधान मौजूद है। यानी Winter Plan में इसे पहले से लागू करने की तैयारी है, जबकि GRAP के तहत अतिरिक्त कार्रवाई AQI के स्तर के हिसाब से होगी।
धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से जुड़ी एक्टिविटीज पर भी सख्ती होगी। Winter Plan के तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली कंस्ट्रक्शन और बाहरी सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक का प्रावधान है। इसके बाद 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज पर पूरी तरह रोक की योजना है, हालांकि जरूरी और आपातकालीन सर्विसेज को छूट दी जा सकती है।
दिल्ली में बाहर के राज्यों में रजिस्टर्ड ऐसे वाहनों की एंट्री पर भी रोक का प्रावधान है जो BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करते। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होने वाली है और CNG तथा इलेक्ट्रिक वाहनों समेत कुछ कैटेगरी को इससे छूट दी गई है।
संशोधित GRAP में चार स्टेज बनाए गए हैं। AQI 201 से 300 के बीच Stage-1, 301 से 400 के बीच Stage-2, 401 से 450 के बीच Stage-3 और 450 से ऊपर Stage-4 लागू होगा। जैसे-जैसे AQI खराब होगा, वैसे-वैसे पाबंदियां भी बढ़ती जाएंगी। संशोधित GRAP में कुल 48 एक्शन पॉइंट्स रखे गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि Winter Pollution Plan और GRAP एक-दूसरे की जगह लेने वाले नियम नहीं हैं। कुछ विंटर उपाय पहले से तय तारीखों पर लागू होंगे, जबकि GRAP के अतिरिक्त प्रतिबंध AQI के लेवल के आधार पर लागू होते रहेंगे।
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