ईवी सब्सिडी सिर्फ उन्हीं टू-व्हीलर को मिलेगी, जिनमें होगी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, सरकार ने बदला नियम

देश में ईवी के इस्तेमाल पर सरकार काफी जोर दे रही है और लगातार ईवी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। कई राज्‍यों की सरकार ईवी की खरीद को प्रोत्साहित करते हुए बहुत से कदम उठी रही हैं और देश राजधानी में इसमें सबसे आगे रही। हाल ही में  दिल्ली सरकार ने राज्य में ईवी की खरीद को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी सब्सिडी को लागू कर दिया है। नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को ₹30,000 से ₹1 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। हालांकि, इस बार सब्सिडी सिर्फ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग वाले वाहनों को ही मिलेगी। नई ईवी पॉलिसी में इस टेक्नोलॉजी को अनिवार्य कर दिया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

सिर्फ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग वाहनों पर सब्सिडी
जी हां अब दिल्ली में सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी, जिनमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होगी। नई ईवी पॉलिसी में सरकार ने इस नियमों अनिवार्य कर दिया है। आमतौर पर यह फीचर प्रीमियम और महंगे वाहनों में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब सब्सिडी के लिए पात्र सभी वाहनों में इसका होना जरूरी होगा। इस सिस्टम के साथ-साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की रेंज 80 किलोमीटर और वाहन पर तीन साल या 20 हजार किमी तक की वारंटी भी शामिल है।

सरकार की कमेटी करेगी जांच
सराकर ने ईवी सब्सिडी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें नए स्टैंडर्ड तय हुए हैं। नए ईवी मॉडल के वाहनों की जांच मॉडल अप्रूवल कमेटी करेगी, जिसमें सिर्फ उन्हीं मॉडल को सब्सिडी के लिए मंजूरी दी जाएगी जो स्टैंडर्ड को फॉलो करते होंगे।

क्या है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग
रीजेनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी में ब्रेक लगाने या एक्सीलरेटर से पैर हटाने पर वाहन को स्लो करने वाली एनर्जी को बर्बाद होने के बजाय बिजली में बदल दिया जाता है। यह वापस वाहन की बैटरी में स्टोर हो जाती है, जिससे बैटरी लंबे समय तक रेंज प्रदान करती है। यह सिस्टम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल में अच्छे से काम करता है।

दिल्ली में ईवी सब्सिडी
दिल्ली सरकार अपनी नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे कि दोपहिया, तिपहिया और लाइट कमर्शियल की खरीद पर ₹30,000 से लेकर ₹1 लाख तक सीधी सब्सिडी प्रदान करती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस में छूट भी मिलती है। सब्सिडी में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹30,000 तक की सब्सिडी मिलती है। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर ₹50,000 तक की सब्सिडी आती है। वहीं छोटे माल ढोने वाले वाहन या ट्रक पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी मिलती है। जिन इलेक्ट्रिक कार की कीमत ₹30 लाख तक एक्स-शोरूम होती है तो उन पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस बिलकुल नहीं होती है।