महाराष्ट्र सरकार ने EV को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) पर टैक्स लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। यानी महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक कारों पर अब प्रस्तावित 6% सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले महाराष्ट्र के बजट में प्रस्ताव था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 6% सेल्स टैक्स लगेगा। लेकिन सरकार ने अब इस फैसले को वापस ले लिया है। लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें इसीलिए यह फैसला लिया गया है। क्योंकि भारत में अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। यह बहुत ही शुरुआती दौर में है।
महाराष्ट्र में
इलेक्ट्रिक कारें अब टैक्स फ्री कर दी गई हैं। लेकिन इसमें उन्हीं कारों पर टैक्स नहीं लगेगा जो 30 लाख रुपये से महंगी हैं। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की कुल बिक्री का 15 प्रतिशत हिस्सा अकेले महाराष्ट्र राज्य का है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। ऐसे में सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक कारों की सेल पर टैक्स नहीं लगाने का फैसला यहां इलेक्ट्रिक कारों की खरीद को बढ़ाने में मदद करेगा।
भारत की
EV मार्केट अभी बहुत छोटी है। पिछले साल कुल 40 लाख कारों की बिक्री में ईवी का हिस्सा लगभग दो प्रतिशत था। यह आंकड़ा काफी कम है। वजह है कि इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें ज्यादा हैं और साथ ही चार्जिंग पॉइंट्स की अभी बहुत ज्यादा सहूलियत यहां उपलब्ध नहीं है। ये दोनों कारक इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर असर डाल रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक कारों की वर्तमान 2 प्रतिशत बिक्री को साल 2030 तक 30 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है।
कुछ सप्ताह पहले ही लाए गए प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब ग्लोबल EV दिग्गज Tesla भारत में कार बेचने की तैयारी कर रही है। भारत में टेस्ला का मुकाबला महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसे घरेलू प्रतिद्वंद्वियों से होगा। महिंद्रा और टाटा पहले से ही महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं। प्रदेश में Hyundai Motor और Toyota Motor भी इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत नई फैक्ट्रियों के लिए निवेश कर रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मौके पर कहा कि प्रदेश में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आने से महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की राष्ट्रीय राजधानी के रूप में उभरता दिखाई देगा।